लेखक: Sarkari Jankari Guide | अंतिम अपडेट: 15 अक्टूबर 2026
हर साल गांवों में यह सवाल घूमता है: “आवास का सर्वे कब तक चलेगा?” कोई कहता है अगले महीने बंद हो जाएगा, कोई कहता है तारीख बढ़ गई। सोशल मीडिया पर तरह-तरह की तारीखें दिखती हैं। इस लेख में हम PM Awas survey last date 2026 के बारे में वही बताएंगे जो जांचा जा सकता है: तारीख कहां से पक्की करें, अफवाहें क्यों फैलती हैं, और सर्वे छूट जाए तो क्या करें।
यह एक स्वतंत्र जानकारी साइट है। सर्वे की तारीखें केंद्र और राज्य सरकार तय करती हैं, हम नहीं।
PM Awas survey last date 2026: पहले समझ लें: कौन-सा सर्वे?
ग्रामीण आवास योजना में पात्र परिवारों की पहचान सर्वे से होती है। पहले SECC 2011 के आंकड़े इस्तेमाल हुए, फिर आवास प्लस 2018 सर्वे हुआ, और 2024 में आवास प्लस 2024 सर्वे शुरू हुआ। आवास प्लस 2024 में स्व-सर्वे (खुद मोबाइल से) और सहायता से सर्वे, दोनों विकल्प दिए गए। ऐप और तरीका हमारी AwaasPlus 2024 स्व-सर्वे गाइड में है।
लास्ट डेट क्यों बदलती रहती है?
सर्वे की अंतिम तारीख अक्सर राज्यों में अलग होती है और कई बार बढ़ाई जाती है। कारण:
- कई राज्यों में सर्वे की रफ्तार धीमी रहती है।
- बाढ़, चुनाव या त्योहारों के कारण काम रुकता है।
- तकनीकी दिक्कतें, जैसे ऐप या चेहरा प्रमाणीकरण।
- राज्य सरकारें केंद्र से समय बढ़ाने का अनुरोध करती हैं।
इसलिए “एक तारीख सब पर लागू” वाली बात अक्सर सही नहीं होती। आपके राज्य और जिले में सर्वे खुला है या नहीं, यह स्थानीय स्तर पर पक्का करें।
तारीख कहां से पक्की करें
| स्रोत | भरोसा |
|---|---|
| — | — |
| ग्राम पंचायत सचिव / रोजगार सहायक | सबसे भरोसेमंद, स्थानीय स्थिति पता होती है |
| ब्लॉक/जनपद कार्यालय का सूचना बोर्ड | भरोसेमंद |
| ग्रामीण विकास मंत्रालय/राज्य विभाग की प्रेस विज्ञप्ति | भरोसेमंद |
| सरकारी पोर्टल pmayg.nic.in | भरोसेमंद |
| WhatsApp फॉरवर्ड, बिना स्रोत के वीडियो | भरोसा न करें |
अगर कोई कहे “आज आखिरी दिन है, अभी पैसे दो तो नाम जुड़ जाएगा”, तो समझ लें यह ठगी है।
सर्वे से पहले क्या तैयार रखें
सर्वे के दिन भागदौड़ से बचने के लिए यह सब पहले से तैयार रखें:
- परिवार के मुखिया और सदस्यों के आधार कार्ड।
- आधार से जुड़ा चालू मोबाइल नंबर।
- बैंक पासबुक (आधार सीड हो तो बेहतर)।
- मनरेगा जॉब कार्ड (अगर है)।
- वर्तमान घर की स्थिति की जानकारी: कच्चा, आधा पक्का, छत किस चीज की।
- जमीन का कागज, अगर घर अपनी जमीन पर है।
पूरी सूची हमारी जरूरी दस्तावेज गाइड में है।
स्व-सर्वे करते समय आम गलतियां
- दूसरे का चेहरा प्रमाणीकरण: चेहरा उसी व्यक्ति का होना चाहिए जिसके नाम पर सर्वे हो रहा है। eKYC की दिक्कतें eKYC FaceRD गाइड में हैं।
- घर की गलत फोटो: मौजूदा घर की साफ फोटो लें, पड़ोसी के घर की नहीं।
- जानकारी छिपाना: वाहन, जमीन या नौकरी की जानकारी छिपाने पर सत्यापन में नाम कट जाता है।
- एक परिवार, दो सर्वे: भाई-भाई अलग रहते हैं तो अलग सर्वे ठीक है, लेकिन एक ही परिवार दो बार दर्ज न करें।
सर्वे छूट गया तो?
सबसे पहले पता करें कि आपके जिले में सर्वे सच में बंद हुआ या नहीं। कई बार ऐप पर विकल्प बंद दिखता है, लेकिन सहायता वाला सर्वे चलता रहता है। अगर सच में बंद हो गया है:
- पंचायत से अपना नाम “छूटे हुए परिवारों” की सूची में लिखवाएं, अगर ऐसी व्यवस्था है।
- ग्राम सभा में आवेदन दें कि आपका परिवार पात्र है लेकिन सर्वे नहीं हुआ।
- अगला चरण या समय-सीमा बढ़ने की जानकारी के लिए पंचायत से जुड़े रहें।
अगर नाम सर्वे में था लेकिन बाद में कट गया, तो वह अलग मामला है। उसके लिए Rejected List गाइड पढ़ें।
सर्वे के बाद क्या होता है?
सर्वे पूरा होने के बाद पात्रता की जांच, ग्राम सभा में सूची, फिर प्राथमिकता के आधार पर हर साल के लक्ष्य में स्वीकृति। मतलब सर्वे में नाम आते ही घर नहीं मिल जाता, कुछ समय लगता है। स्वीकृति के बाद अपनी राज्य सूची देखें, जैसे PM Awas List UP 2026 या PM Awas List Chhattisgarh 2026।
एक अनुभव
एक पाठक के गांव में WhatsApp पर संदेश आया कि सर्वे “कल रात 12 बजे” बंद हो जाएगा। गांव के कई लोग एक दुकान पर जमा हो गए, जहां दुकानदार हर सर्वे के 200 रुपये ले रहा था। पंचायत सचिव से पूछने पर पता चला कि उनके ब्लॉक में सर्वे अगले कई हफ्तों तक चलने वाला था, और सहायता वाला सर्वे पंचायत में मुफ्त हो रहा था। अफवाह ने लोगों से बेवजह पैसे खर्च करवाए।
सर्वे के दौरान पूछे जाने वाले सवाल
सर्वे करने वाला कर्मचारी या ऐप आम तौर पर इन बातों के बारे में पूछता है, ताकि आप पहले से तैयार रहें:
| सवाल | क्यों पूछा जाता है |
|---|---|
| — | — |
| घर की दीवार और छत किस चीज की है | पक्के/कच्चे घर की पहचान |
| कमरों की संख्या | पात्रता शर्त |
| परिवार के सदस्यों की जानकारी | परिवार का आकार, मुखिया |
| वाहन, खेती की मशीन | अपवर्जन शर्तें |
| जमीन और सिंचाई | अपवर्जन शर्तें |
| परिवार में सरकारी नौकरी/आयकर | अपवर्जन शर्तें |
| बैंक खाता और जॉब कार्ड | भुगतान और मनरेगा मजदूरी |
हर सवाल का सही जवाब दें। गलत जवाब सत्यापन में पकड़ा जाता है और नाम कट सकता है।
भूमिहीन परिवार और सर्वे
जिन परिवारों के पास घर बनाने की जमीन नहीं है, वे भी सर्वे में दर्ज हो सकते हैं। ऐसे परिवारों को राज्य सरकार जमीन देने की कोशिश करती है, जिसके बाद घर बनता है। इसकी प्रक्रिया भूमिहीन परिवार नियम में है।
महिलाओं के नाम पर घर
सर्वे के समय यह भी देखा जाता है कि घर किसके नाम पर स्वीकृत हो। योजना में महिला के नाम पर या संयुक्त नाम पर घर को प्राथमिकता दी जाती है। अपने परिवार में इस पर पहले बात कर लें। नियम महिला स्वामित्व गाइड में हैं।
सर्वे के बाद अपना रिकॉर्ड रखें
सर्वे पूरा होने पर ऐप या कर्मचारी से कोई रेफरेंस नंबर या स्क्रीनशॉट मिले, तो उसे संभालकर रखें। बाद में नाम खोजने या आपत्ति करने में यह बहुत काम आता है।
अपने गांव में दूसरों की मदद कैसे करें
गांव में बहुत से बुजुर्ग और अनपढ़ परिवार सर्वे की जानकारी से छूट जाते हैं। अगर आप पढ़े-लिखे हैं, तो उनकी मदद करें: उन्हें बताएं कि सर्वे मुफ्त है, कागज तैयार करवाएं और पंचायत तक ले जाएं। लेकिन उनके आधार या बैंक की जानकारी अपने पास न रखें और OTP खुद न लें।
सबसे जरूरी बात
सर्वे की तारीख के लिए सिर्फ पंचायत, ब्लॉक या सरकारी पोर्टल पर भरोसा करें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
PM Awas सर्वे की लास्ट डेट 2026 क्या है?
तारीख राज्य और जिले के हिसाब से अलग हो सकती है और कई बार बढ़ती है। अपनी पंचायत या ब्लॉक से पक्की तारीख पूछें।
क्या स्व-सर्वे के लिए पैसे लगते हैं?
नहीं, सर्वे मुफ्त है। कोई पैसे मांगे तो शिकायत करें।
सर्वे छूट गया तो क्या दोबारा मौका मिलेगा?
समय-सीमा बढ़ने या अगले चरण में मौका मिल सकता है। पंचायत से जानकारी लेते रहें।
सर्वे के कितने दिन बाद घर मिलता है?
सर्वे, सत्यापन और ग्राम सभा के बाद प्राथमिकता के अनुसार हर साल के लक्ष्य में स्वीकृति मिलती है। इसमें महीनों से साल तक लग सकता है।
भाई अलग रहते हैं तो क्या दोनों का अलग सर्वे होगा?
अगर दोनों अलग परिवार हैं और अलग रहते हैं, तो अलग-अलग सर्वे हो सकता है।
हमने कैसे जांचा
आवास प्लस 2024 सर्वे से जुड़ी सरकारी सूचनाएं, PMAY-G दिशानिर्देश और पाठकों के अनुभवों के आधार पर। हम कोई तय तारीख नहीं लिख रहे, क्योंकि वह राज्यवार बदलती है। अंतिम अपडेट: 15 अक्टूबर 2026।